ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਏਰੇ-ਓਲੀਵੀਅਰ ਗੌਰੀਚਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੌਰੀਚਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਐਮਐਫ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੀਫ ਡੇਨੀਅਲ ਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ... ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੇਦ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 10-10 ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਹਿਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਐਮਜੀਐਮ ਸਪਾਈਸਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਸ਼ਾਇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚਾਵਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।